कोरोना का सबक

 अश्रुत पूर्वा/स्वास्थ्य चिंतन II

 कोरोना विषाणु ने मनुष्यों को जहां सबक सिखाया है वहीं दुनिया भर की सरकारों को भी उनकी लापरवाहियों की सजा दी है। यहां सजा और किसी ने नहीं हमने-आपने भुगतीं। भारत में तो स्वास्थ्य सेवाओं की कलई तक खुल गई। सभी ने मरीजों को मरते और इलाज के लिए भटकते देखा। इस दौर में सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत भी सामने आ गई। सरकारी सेवाओं के समानांतर निजी सेवाओं को खड़ा करने का दुखद परिणाम सामने आया। एक तरफ सरकारी अस्पताल संसाधनों के अभाव में मरीजों को बचा नहीं पा रहे थे, तो दूसरी ओर निजी अस्पताल संकट की इस घड़ी में मानव धर्म निभाने के बजाय मरीजों को लूटने में लगे थे। 

यह बहुत हैरत की बात है कि जिस देश में गरीब लोग दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की बड़ी बेशर्मी से वकालत की जा रही है। जहां लाखों-करोड़ों लोग तन ढकने के लिए साल में एक बार कपड़ा और चप्पल तक नहीं करीद पाते वहां की सरकार ने बीते तीन दशकों में इलाज और दवाओं के नाम पर एक ऐसा निरंकुश चिकित्सा तंत्र खड़ा कर दिया, जिसकी चौखट पर न जाने कितने लोग दम तोड़ दे रहे हैं। मगर सिस्टम से जुड़े लोगों की आंखें नम तक नहीं होती। आह तक नहीं निकती। दोषी लोगों पर सीधे कार्रवाई तक नहीं होती।  

इस परिदृश्य को समझने के लिए आपको नब्बे के दशक में जाना होगा। यह वही दौर है जब भारत ने उदारीकरण को स्वीकार किया। तत्कालीन सरकार ने एक तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करने के लिए पहला प्रहार किया। नतीजा हम सबके सामने है। 1991 के बाद स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कंपनियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी। वहीं दवाइयों के बढ़ते दामों ने भी नींद उड़ा दी। डॉक्टर की जितनी फीस नहीं उससे ज्यादा खर्च अब दवाओं पर हो रहा है। 

आज जिला स्तरों पर सरकारी अस्पतालों के निजीकरण की बात सोची जा रही है। एक सुझाव यह भी आया कि पीपीपी मॉडल अपनाया जाए। फिर निजी मेडिकल कालेजों को आगे कर सरकारी अस्पतालों को नियंत्रण में लेने की बात हुई। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में गरीब कहां जाएगा। वह तो मर जाएगा। मध्य वर्ग पहले से ही बेहाल है।

जन स्वाथ्य विज्ञानी डॉ एके अरुण कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण को लागू तो कर दिया मगर इसे नियमानुसार चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिन देशों ने चिकित्सा सेवाओं का निजीकरण किया उन्होंने इसके लिए एक ठोस दिशानिर्देश तैयार किया। अपने यहां ऐसा नहीं हुआ। नतीजा चिकित्सा के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा। खुदकुशी की। 

यह उदारीकरण और निजीकरण का ही नतीजा है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही भारतीय परिवारों की पहुंच से बाहर हो गए। आज मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को 20-30 लाख रुपए खर्च कर उच्च शिक्षा दिलाने की हैसियत में नहीं रहे। नब्बे के दशक में उदारीकरण और निजीकरण की खूबियां गिनाने वाले आज रो रहे होंगे। कोरोना ने सबक दिया कि आप जिन अस्पतालों पर भरोसा कर रहे थे, वे दरअसल वे लूट अड्डा बन गए हैं। उन्होंने अपने यहां मर गए मरीजों को जबरन ‘भर्ती’ रख कर ‘उन दिनों’ के भी बिल बनाए। 

डॉ एके अरुण कहते हैं कि स्वास्थ्य और उपचार जीवन से जुड़ा है और हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं को निजीकरण के जाल से निकाले बगैर आप लोगों के स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस लिहाज से देखें तो कोरोना और दूसरी महामारियों की चुनौती एक बड़ा सवाल है। ऐसी हालत में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे। उन डाक्टरों की मनमानी कैसे सहेंगे जो आप से मिलना नहीं चाहते या मिलने की मनमानी फीस वसूलते हैं। और अपनी पहचान के अस्पतालों में भर्ती होने की यदा-कदा सलाह देते हैं। यह असह्य दर्द हम सबके जीवन में लिखा जाएगा, किसने सोचा था। अपने हाथ से कितना कुछ निकल चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते। रोजी-रोटी के साथ अपनी जान बचाना भी इन दिनों मुश्किल प्रतीत होता है। अब तो कोरोना का पहला और अंतिम सबक यही है आप स्वस्थ रह कर खुद को ही नहीं, दूसरों को भी बचाइए 

फिलहाल घातक महामारियों और विषाणुओं की साजिश से बचने की कोशिश कीजिए। भीड़ में जाने से बचिए। मास्क पहनिए। अपना टीकाकरण पूरा कीजिए। कोरोना के सबक को समझिए।